गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2017 में Digital Police पोर्टल (https://digitalpolice.gov.in) लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नागरिक सेवाएं प्रदान करना है। इस वेबसाइट के संबंध में नवीनतम जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने दी।
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केंद्रीय स्तर पर ये जानकारियां खोज सकते
- गुमशुदा व्यक्तियों की खोज
- वाहन एनओसी जनरेट करना
- घोषित अपराधियों की जानकारी
- निकटतम पुलिस स्टेशन की जानकारी
राज्य पुलिस नागरिक पोर्टल द्वारा Digital Police पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रहीं 9 अनिवार्य सेवाएं:
- संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करना
- शिकायतों की स्थिति जानना
- एफआईआर की प्रतियां प्राप्त करना
- गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों का विवरण
- लापता/अपहृत व्यक्तियों का विवरण
- चोरी/बरामद वाहनों, हथियारों और अन्य संपत्तियों का विवरण
- विभिन्न एनओसी (जुलूस, कार्यक्रम/प्रदर्शन, विरोध/हड़ताल आदि) जारी करने/नवीनीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना।
- नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण आदि के लिए सत्यापन अनुरोध।
- जानकारी साझा करने और नागरिकों को आवश्यक फॉर्म डाउनलोड करने में सक्षम बनाने के लिए पोर्टल।
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बता दें कि गृह मंत्रालय ने 2019 में National Cybercrime Reporting पोर्टल (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) भी लॉन्च किया था, जहां लोग महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की घटनाओं की भी रिपोर्ट कर सकते हैं। देश भर के नागरिक उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से इन नागरिक-केंद्रित सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के अधिकृत उपयोगकर्ता एक सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करके अपराध और आपराधिक डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं।
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