भारतीय केंद्र सरकार ने आज एक बैठक में चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को लोकल ऑपरेशंस में भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने को कहा है, यानि अब इन स्मार्टफोनों के निर्माण में चीनी कंपनियों को कुछ शेयर भारतीय कंपनियों को देने होंगे। इसके अतिरिक्त, इस बैठक में इन कंपनियों को अपने व्यापार में प्रमुख भूमिकाओं जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ), चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ), चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) और चीफ टेक्निकल ऑफिसर (सीटीओ) पर भारतीय अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को इन मुख्य जगहों पर भारतीय निर्माताओं को करना होगा नियुक्त
ET की रिपोर्ट के अनुसार, ये जानकारी इसी बैठक में उपस्थित तीन कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सामने आयी है। उन्होंने बताया कि चीनी स्मार्टफोन कंपनियों Xiaomi, Realme, Vivo और Oppo को इस बैठक में स्मार्टफोन निर्माण के लिए भारतीय अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) निर्माताओं को नियुक्त करने की बात कही गयी। साथ ही इन्हें भारतीय व्यापारों के साथ साझेदारी करके स्मार्टफोनों के निर्माण को पूरी तरह से यहीं भारत में करने और बढ़ाने, भारत से निर्यात का विस्तार करने और स्थानीय वितरकों (डिस्ट्रीब्यूटर्स) को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है।
इसके साथ ही सरकार ने उन्हें कानूनी नियमों का पालन करने और भारत में टैक्स चोरी नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा हुई इस बैठक में इन मोबाइल कंपनियों Xiaomi, Oppo, Realme व Vivo के साथ साथ सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) को भी इन सभी मुद्दों से अवगत कराया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, भारत के व्यापारिक आयात में चीन की हिस्सेदारी 2021-22 में 15.43 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 13.79 प्रतिशत रह गई है। चीन से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात में भी पिछले साल के मुकाबले 2022-23 (अप्रैल-फरवरी) में करीब 2 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में चीन से आयात की हिस्सेदारी भी 2021-22 (अप्रैल-फरवरी) में 48.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 (अप्रैल-फरवरी) में 41.9 प्रतिशत हो गई है।
भारत में स्मार्टफोन कॉम्पोनेन्ट से लेकर असेंबली तक, पूरे निर्माण पर ज़ोर देने और भारतीयों को इसमें शामिल करने से भारत का विकास भी होगा और इन चीज़ों के आयात में और भी कमी आएगी।
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