अभी कुछ महीनों पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अमेरिकी कंपनी Google पर करीब 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। एंड्राइड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए कंपनी पर यह कार्रवाई हुई थी।
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गूगल पर आरोप लगाया गया था कि, वह एंड्राइड डिवाइसों में अपने ऐप्स जैसे गूगल, क्रोम, यूट्यूब और Google सर्च आदि को प्री-इंस्टॉल्ड करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने Google के इस काम को मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति का दुरपयोग बताया था। इसी वजह से भारत सरकार ने Google पर 161 मिलियन यानी 1,337 करोड़ रुपये का बड़ा जुर्माना लगाया था। इसके अलावा भारत सरकार ने Google की संपति को भी सीज करने का भी आदेश दिया था। आयोग ने गूगल से यह भी कहा था कि, उन्हें इस गलत प्रैक्टिस को जल्द से जल्द बंद करना होगा।
Google का CCI को जवाब
Google ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए, अदालती कार्यवाही से पहले अपने ऊपर लगे इस आरोप के सम्बन्ध में बयान जारी किया है, जो उपयोगकर्ताओं और हितधारकों को मौजूदा मुद्दों के महत्व को पूरी तरह से समझने में मदद करेगा। कंपनी ने कहा कि, CCI का एंटीट्रस्ट (antitrust) निर्णय राष्ट्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने और इकोसिस्टम के विकास के लिए की गयी पहल में अवरोध पैदा करेगा। Google का मानना है कि उनका ओपन-सोर्स और फ्री एंड्रॉइड सेल, फोन की लागत कम करने और भारत के डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। App के मुद्दे के संबंध में, Google ने कहा:
“For a country like India, where the cost of adoption is the biggest barrier to digitisation, this has had profound implications. More users have incentivized more developers, and each of those developers achieves immediate scale by writing a single app for Android.”
CCI की टिप्पणियों पर Google ने अपने जवाब में, प्ले सर्विस में दी जाने वाली, APIs, OEMs, App डेवलपर्स (developers) और एंड्राइड वर्जन में ‘forked’ डेवलपमेंट की सुविधा की उपलब्धता को भी संबोधित किया है। Google का दावा है कि, CCI एंड्राइड उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन गोपनीयता को और खतरे में डाल देगी।
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