EMI देना भूले तो सीधा Phone Lock, क्या है RBI का नया बड़ा नियम?

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अब एक ऐसा नियम जल्दी ही ला सकता है, जिससे अगर आपने मोबाइल फोन क्रेडिट पर खरीदा है और EMI भरना बंद कर दिया, तो आपका फोन सीधा लॉक हो जाएगा। सोचिए, EMI रुकी तो फोन भी बंद! ये कदम बुरे कर्ज (bad loans) को कम करने के लिए उठाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही consumer rights पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।

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क्यों ज़रूरी समझा RBI ने ये कदम?

भारत में हर तीन में से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट small-ticket loan पर खरीदा जाता है, जिनमें स्मार्टफोन सबसे ऊपर हैं। CRIF Highmark की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 लाख रुपये से कम वाले लोन में सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं। खासकर Bajaj Finance, DMI Finance और Cholamandalam Finance जैसी कंपनियां consumer durable loan देती हैं, और उनके लिए ये नियम रिकवरी को आसान बना सकता है।

कैसे काम करेगा Phone Lock Rule?

RBI की नई गाइडलाइंस के अनुसार:

  • फोन लॉक करने से पहले जिसने लोन लिया है (borrower), उसकी consent (मर्ज़ी) ज़रूरी होगी।
  • डिवाइस लॉक होने पर भी पर्सनल डाटा से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
  • इसका उद्देश्य है small ticket loans recovery आसान करना और साथ ही यूज़र्स का डेटा सुरक्षित रखना।

लेकिन चिंता भी कम नहीं…

Consumer advocacy groups का कहना है कि ये कदम आम लोगों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अगर फोन लॉक हो गया, तो न सिर्फ कॉल या इंटरनेट बंद होगा बल्कि यूज़र की digital payments, online education और यहां तक कि आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। Srikanth L. (CashlessConsumer) का कहना है कि “ये प्रैक्टिस लोगों की ज़िंदगी चलाने वाले सबसे अहम टूल को हथियार बना देती है।”

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नतीजा क्या होगा?

कई रिपोर्ट कहती हैं कि RBI इस नए नियम पर काम कर रहा है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर यह नियम लागू होता है तो EMI चूकने वाले ग्राहकों के लिए सबसे पहले उनका फोन बंद होगा। यानि अब “No EMI, No Phone”, जबकि लेंडर्स के लिए ये बुरे कर्ज वसूली का नया हथियार साबित हो सकता है।

Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, “गौरतलब है कि पिछले साल RBI ने बकाया किस्त (डिफॉल्ट) करने वाले ग्राहकों के फोन लॉक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐप्स पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। वित्तीय संस्थानों से नई चर्चा के बाद, केंद्रीय बैंक आने वाले महीनों में अपने ‘फेयर प्रैक्टिस कोड’ में बदलाव करने की उम्मीद कर रहा है।”

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