Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी 2025 को बजट पेश कर दिया है। इस बार इस केंद्रीय बजट में स्मार्टफोन और स्मार्ट TVs से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गयीं हैं, जिनका असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा। इस बार आये बदलाव से स्मार्टफोन और टेलीविज़न बनाने वाली कंपनियों और ग्राहकों, दोनों को थोड़ा फायदा मिलेगा।
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Budget 2025 में स्मार्टफोन निर्माण को बढ़ाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स पर से हटाया इम्पोर्ट टैक्स
बजट 2025 में ‘Make In India’ को और बूस्ट करने के लिए इस बजट में मोबाइल फोन निर्माण से जुड़े कुछ मुख्य कॉम्पोनेन्ट के इम्पोर्ट टैक्स (आयात शुल्क) को हटाने की घोषणा की गई है। इनमें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली (PCBA), कैमरा मॉड्यूल के हिस्से, और USB केबल शामिल हैं। पहले इन सभी पर 2.5% इम्पोर्ट टैक्स लगता था, जिसे अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। इस कदम से Apple और Xiaomi जैसी कंपनियों को भारत में उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन कॉम्पोनेन्ट पर से इस शुल्क को हटाने का असर फ़ोन की कीमतों पर भी पड़ेगा, जिसका लाभ ग्राहक को भी मिलेगा।
इस कदम पर, Xiaomi India के प्रेज़िडेंट मुरलीकृष्णन बी ने भी कहा कि मोबाइल फोन, PCBA और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटाने से लेकर स्मार्टफोन निर्माण के लिए छोटे छोटे कॉम्पोनेन्ट पर छूट बढ़ाने से भारत में इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। वहीँ itel और Tecno के CEO अरिजीत तलपत्रा ने भी इसे एक सकारात्मक कदम बताया, जिससे भारत में स्मार्टफोन ज़्यादा किफायती हो सकते हैं।
टेलीविज़न के क्षेत्र में प्रगति
भारत में टेलीविज़न निर्माण को और बढ़ाने के के लिए, सरकार ने टीवी पैनल्स में उपयोग होने वाले ओपन सेल्स पर भी कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से हटा दी है। इससे LED और LCD टीवी के प्रोडक्शन की लागत में कमी आएगी, जिससे टीवी की कीमतें थोड़ी कम होने की सम्भावना है।
Budget 2025 में ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए उठाये गए ये कदम
सरकार के इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य ‘मेक इन इंडिया’ को और बढ़ाना है। कंपोनेंट्स की आयात शुल्क में कटौती से भारत में उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में भी ये बात सामने आयी है कि देश ने स्मार्टफोन इम्पोर्ट करना काफी कम कर दिया है। अब ज़्यादातर स्मार्टफोन भारत में ही बन रहे हैं। और इस Budget 2025 के साथ ये बात और साफ़ हो गयी है कि आने वाले समय में ज़्यादातर फोनों की मैन्युफैक्चरिंग देश में ही होगी। बैटरी निर्माण के लिए भी 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स आने से देश में मोबाइल फोन की बैटरी बनाने की कीमत थोड़ी कम हो जाएगी, जिसका लाभ कुछ हद तक ग्राहकों तक पहुँच सकता है।
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क्या वाकई सस्ते होंगे स्मार्टफोन?
दरअसल, इस बजट के बाद भी कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्टफोन के कुछ कंपोनेंट्स पर इम्पोर्ट टैक्स को कम करके भी, फाइनल प्रोडक्ट की कीमतों में तुरंत कमी आना संभव नहीं है। उनके अनुसार, उत्पादन लागत में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचने में वक्त लग सकता है।
कुल मिलाकर, Budget 2025 में की गई घोषणाएँ स्मार्टफोन और टेलीविज़न उद्योग के लिए अच्छी ख़बर लाया है। इनसे भारत में प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, उपभोक्ताओं को भी बेहतर डिवाइस शायद कुछ कीमत पर मिल सके।
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